किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! 50 रुपये निवेश करने पर मिल रहे हैं 35 लाख, अभी करें अप्‍लाई

जब बात किसानो की आती है तो उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिये बहुत सी योजनायें चलाई जाती है। ऐसी ही एक योजना पोस्ट ऑफिस ने चलाई है। इस योजना को लोग बहुत पसंद भी कर रहे है। इस योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना। अब इस योजना में कैसे आपको फायदा मिलेगा इसके बारे में आपको आगे डिटेल हैं।

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भारत में दी जाने वाली एक सरकारी बीमा योजना है। यह योजना ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और इसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को सस्ती बीमा कवरेज प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य फसल खराब होने, मृत्यु या विकलांगता जैसे विभिन्न जोखिमों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद करना है। इस योजना के लिए आयु 18 से 55 वर्ष रखी गई है।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है की इसमें आप केवल 50 रुपये से निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है और क्या क्या खास बात होने वाली है तथा कौन और कैसे ज्वाइन करें देखिए आगे।

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना के तहत 18 से 55 तक की उम्र का कोई भी नागरिक अपनी पूंजी लगाकर निवेश कर सकता है। अगर आप इस योजना के तहत 50 रूपए रोजाना निवेश करते हो यानि की हर महीने 1500 रुपये तो आपको 35 लाख तक का रिटर्न मिलता है। निवेशक की मृत्यु होने की स्थिति में भी नॉमिनी को पूरी रकम बोनस के साथ मिलती है।

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना के तहत एक हजार से लेकर 10 लाख तक का निवेश किया जा सकता है और कोई भी भारत का नागरिक इस योजना के तहत निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत प्रीमियम भरने के विकल्प भी अलग अलग दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से तीन महीने, 6 महीने या साल के हिसाब से प्लान को चुनकर अपने प्रीमियम भर सकते हैं।

रोजाना 50 रूपए यानि की महीने के 1500 रुपये निवेश करने पर 55 साल में 31 लाख 60 हजार का रिटर्न मिलता है। यह योजना दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये का और दुर्घटना में अपंगता के मामले में 10 लाख रुपये का कवरेज भी प्रदान करती है। पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना के लिए बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम भुगतान भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है। निवेशक के आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा कर सकते है और उसे राशि का भुगतान किया जाता है।